मुख्यमंन्त्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश की 58 हजार ग्राम पंचायतों में 'बैंकिंग करेस्पांडेंट' (बीसी सखी) की तैनाती करने जा रही है। 'बैंकिंग करेस्पांडेंट' (बी0सी0 सखी) को 6 माह के मानदेय के रूप में प्रतिमाह 4 हजार रुपये की दर से 24 हजार रुपये दिए जाएंगे।
साथ ही, जरूरी डिवाइस की खरीद के लिए भी धनराशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 'बीसी सखी' बैंकों के माध्यम से होने वाले ट्रांजेक्शन पर भी आय अर्जित कर सकेंगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सुविधाओं के प्रसार में 'बैंकिंग कारेस्पाण्डेंट' की महत्वपूर्ण भूमिका है।
राज्य में पहले से ही 'बैंकिंग कारेस्पाण्डेंट' की व्यवस्था संचालित है। कोरोना संकट के समय इसकी उपयोगिता देखने को मिली है। मुख्यमंत्री गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर आईसीआईसीआई बैंक के अधिकारियों द्वारा प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग कारेस्पाण्डेंट योजना 'एसआरएलएम-एसएकेएचआई' के प्रस्तुतीकरण के दौरान अपने विचार व्यक्त कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 'बैंकिंग करेस्पांडेंट' के माध्यम से भी बैंकों में भीड़ कम करने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में मदद मिली।
वर्तमान में लगभग 62 हजार 'बैंकिंग करेस्पांडेंट' कार्यरत हैं। इस अवसर पर खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, प्रमुख सचिव खादी एवं ग्रामोद्योग नवनीत सहगल, प्रमुख सचिव समाज कल्याण श्री मनोज सिंह, प्रमुख सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन दीपक कुमार, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद, आईसीआईसीआई बैंक के स्टेट हेड परितोष जोशी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे